ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 12 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸਾਵਧਾਨ! Google Maps ਨੇ ਪੰਜ ਦੋਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ 'ਲਾਪਤਾ', ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲੱਭੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ
ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਐੱਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਹੁਣ ਮਿਲੇਗੀ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਮਣੀਪੁਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ, ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਨਹੀਂ: ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼
NEXT STORY 
