ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 'ਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕ੍ਰਮਜੀਤ ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਆਖੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ MSP ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ SKM ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ।”
ਜਿਊਲਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ
NEXT STORY 
