ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਜਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਸ.) ਘਪਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਅੜਿੱਖਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐੱਫ. ਨਰੀਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ 'ਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ 'ਚ ਕੁੱਝ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੀ.ਐੱਮ. ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ: ਪੰਜ ਦਿਨ 'ਚ ਆਏ 3076 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
NEXT STORY 
