ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਹਰਿਆਣਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ (Class 1) ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 6 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) 2020 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ 5 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਦਾਖ਼ਲਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 6 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਲਵਾਟਿਕਾ (ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ) ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ?
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, NEP 2020 ਦੇ 5+3+3+4 ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੋਧ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਯਮ, 2011 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧ ਦਿਵਿਸ਼ਾ ਯਾਦਵ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਤੋਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (DEO) ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ।
ਜਬਲਪੁਰ 'ਚ ਕਹਿਰ: ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ 13 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ
NEXT STORY 
