ਸ਼ਿਮਲਾ- ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੂੇ ਦਾ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਫਾਈਟਰ ਅਵਨੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਸਮਾਨ 'ਚ ਵਿਖਾਈ ਤਾਕਤ, ਵਧਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ
ਕੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਦਰਅਸਲ 27 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 7.91 ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅਜੀਬ ਮਾਮਲਾ; ਵਾਲ ਕਟਵਾਉਣ ਗਿਆ ਲਾੜਾ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ ਘਰ, ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਪਏ ਫੇਰੇ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਐਕਟ ਮੁੜ ਚਰਚਾ 'ਚ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਗਠਨ ਐਕਟ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਦੁਖ਼ਦ ਖ਼ਬਰ; ਫ਼ੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਗਠਨ ਐਕਟ?
ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਗਠਨ ਐਕਟ 18 ਸਤੰਬਰ 1966 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗਠਨ ਮਗਰੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਓਧਰ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇਗਾ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲਾਨੀ ਜੋਲੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ 2 ਦਿਨਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ
NEXT STORY 
