ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸਮੌਗ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (PUCC) ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ, 18 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਭਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ PUCC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭਾਰੀ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਫੇਅਰ ਸਟੇਜ' 'ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 380 AQI (ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ 363 AQI ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ
ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੱਕ ਜੋ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ (ਨਿਰਮਾਣ) ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਬੀ.ਐੱਸ. 6 (BS 6) ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨ ਹੋਣ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਾ ਹੋਣ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ (18 ਦਸੰਬਰ) ਤੋਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ (DPCC) ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ (ਨਾਨ ਕੰਫਰਟ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3200 ਜਨਰੇਟਰਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ 15 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। 202 ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 5300 ਵਿੱਚੋਂ 3427 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 12 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ : ਸਦਨ 'ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ' ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ
NEXT STORY