ਕਤਰ —ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਸੌਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਤਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ।
ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ-ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਪੀ. ਆਰ.) ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਕਤਰ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 27 ਲੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਿਰਫ 3 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੀ ਕਤਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਕਤਰ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੀ ਮੂਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਥੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਤਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਕਤਰ 'ਤੇ 2022 ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਲਈ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ।
ਕਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੇਬਰ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਨੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਤਰ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਲਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਤਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਤਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
'ਵਰਕ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਿਸਟਮ' ਨੂੰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਤਰ 'ਚ 'ਕਫਾਲਾ' ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇ. ਯੂ. ਐੱਨ. ਏ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।
ਟਰੰਪ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ
NEXT STORY 
