ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਮੁਤਾਬਕ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਨੂੰ 'ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਲ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏ.ਐੱਨ.ਆਈ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 10 ਜਨਪਥ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਧੂ ਪੁਲਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ (ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਕਿਹਾ- ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇਗੀ। ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤਣਗੇ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਬੌਖਲਾਹਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੰਸਦ 'ਚ ਬੋਲੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਕਿਹਾ- ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਲਾਗੂ
ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ 11 ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.) ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਂਗਰਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ 10 ਜਨਪਥ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ (ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2012 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਗਬਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ 90.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2021 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਵੀ : ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਾ GST, ਗਾਇਕ ਜਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਪੜ੍ਹੋ TOP 10
ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਏ.ਜੇ.ਐੱਲ. ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਗੀ ਇਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਏ.ਜੇ.ਐੱਲ. ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਿਆਨ- ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਇਆ
NEXT STORY 
