ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐੱਮ.ਪੀ. ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਾਲ-ਏ-ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਇਲਾਜ ਲਈ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਤੜਫਦੀ ਰਹੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਸਿਰਫ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ 8 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ: ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਤੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰੇਹੜੇ ਬਰਾਮਦ, 14 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਅਸਲੀਅਤ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ-2 ਅਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਦੀ ਫਸਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਨੇ 3 ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਸਰੋਗੇਸੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ
ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵੇਲੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਏ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਉਹੀ 26 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਵੀ : ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਏ ਅਸ਼ਟਾਮ ਤਾਂ ਉਥੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੌੜੇਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ CM ਮਾਨ ਵੀ ਖ਼ਫ਼ਾ, ਪੜ੍ਹੋ TOP 10
ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ 2 ਹਫਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵਸੀਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਠੋਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐੱਮ.ਪੀ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਸਰਾਵਾਂ ’ਤੇ GST ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਘੇਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੁਲਨਾ
NEXT STORY 
