ਆਬੂ ਧਾਬੀ, (ਏਜੰਸੀ)— ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਆਬੂ ਧਾਬੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸਲਾਮਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਦੁਬਈ 'ਚ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੜਫ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕੀਤਾ।
ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਓ. ਆਈ. ਸੀ.) ਦਾ ਗਠਨ 1969 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ 'ਚ 57 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 40 ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਸੱਦਾ—
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਖਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਮਿਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੂਸ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਓ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਝਟਕਾ—
ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਗਿਆ ਜਦ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਏਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕੁੜੱਤਣ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਓ. ਆਈ. ਸੀ. ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ—
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੱਦਾ ਭਾਰਤ 'ਚ 18.5 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਮੰਚ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਈ ਓ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ—
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਤਰ ਨੇ ਸਾਲ 2002 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਵਧੇਰੇ ਓ. ਆਈ. ਸੀ. ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹਨ।
ਯੂ. ਏ. ਈ. ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇ—
ਓ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦੇ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਅਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਜੀਵ ਸਕਸੈਨਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚਿਅਨ ਮਿਸ਼ੇਲ ਵਰਗੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਬੱਸ ਖੱਡ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 31 ਜ਼ਖਮੀ
NEXT STORY 
