ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ ਏ ਇੱਤੇਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ (AIMIM) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਸਟਰੋਕ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿਵਾਲਿਆ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਣ, ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ-ਏ-ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲਾਗੂ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ-ਧੰਧੇ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ
ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਤੋਂ 2 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ।
ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜੀ ਭਵਨ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀਲ
NEXT STORY 
