ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)- ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (IAS ) ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (DoPT) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ (2025-26) 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 145ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2024 ਵਿੱਚ 91 IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਰਿਟਰਨ (IPR) ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 73 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 15 IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, 2022 ਵਿੱਚ 12 ਨੂੰ ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ 14 ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਈਪੀਆਰ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਈ.ਪੀ.ਆਰ. ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪਾਲਣਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮੇਟੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਯਾਦ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਆਈ.ਪੀ.ਆਰ. ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
"PM ਮੋਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ": ਚਿਲੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
NEXT STORY 
