ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ 'ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਇਕ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐੱਨ. ਰਾਮ, ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਲੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ 'India: The Modi Question' 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਾਬਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।'' ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜੱਜ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਦਰੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਰਾਮ ਅਤੇ ਭੂਸ਼ਣ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀ.ਯੂ. ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਬੀਸੀਸੀ) ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸੀਰੀਜ਼ 'India: The Modi Question' ਦੇ ਲਿੰਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਪੋਸਟ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ: ਬੱਸ 'ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, 43 ਯਾਤਰੀ ਸਨ ਸਵਾਰ
NEXT STORY 
