ਇੰਦੌਰ- ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਨੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਰਗੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ (57) ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੋਮਰ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2028 ਤੱਕ ਇੰਦੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਲਵਾਰ, ਖੁਖਰੀ ਅਤੇ ਖੰਜਰ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ, ਜੋ 2017 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ 1959 ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (ਆਰਟੀਆਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ,"ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1,800 ਰੁਪਏ ਬਦਲੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਗਿਣਨਾ ਹੋਇਆ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਤੋਮਰ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,"ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਘਾਹ ਕੱਟਣ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਤੋਮਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਤਰਕਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,"ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?" ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਏਡੀਐੱਮ) ਰੋਸ਼ਨ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਡੀਐੱਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ,"ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੰਦੌਰ 'ਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।"
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
''ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ...'', ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ
NEXT STORY 
