ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਫਰਵਰੀ 2020 ’ਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਥਿਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਰਕੁੰਨ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐੱਮ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਭੱਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
174 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਸਮਿਤ ਦੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਸਿਹਤ ? ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
NEXT STORY 
