ਤਿਰੁਅਨੰਤਪੁਰਮ— ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ 'ਚ ਕੇਰਲ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਰਈ ਵਿਜਯਨ ਅਤੇ ਐੱਲ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 138 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਮੱਧ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 119 ਕੇਸ ਦਰਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 19 ਮਾਮਲੇ ਹੋਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 119 'ਚੋਂ 12 ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਟਸਐੱਪ ਫਾਰਵਰਡਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੇਸ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ਼ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਨ। ਵਿਜਯਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੋਸਟਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਾਟਾ ਸਦਨ 'ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਬਹਿਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਮੇਸ਼ ਚੇਨਿਥਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਜਯਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਯਨਾਥ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਤੀਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯੂ. ਪੀ. 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਰਾਜ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ : ਰਣਦੀਪ
NEXT STORY