ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ 1950 ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ 500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਚ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਚ ਪੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾ-ਮਾਤਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 7 ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ—
ਮਸੌਦੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ’ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
18 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 50,000 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ: ਗਰਗ
NEXT STORY 
