ਮੁੰਬਈ- ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਸੋਨਕ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਮਲ ਖਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਫੁੱਟਪਾਥ ਅਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਸੂਬਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਰੇਹੜੀ ਅਤੇ ਫੇਰੀਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਰੇਹੜੀ ਅਤੇ ਫੇਰੀਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਬਾਡੀਜ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ. ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੁਰੰਤ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਫੁੱਟਪਾਥ ਅਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਫੁੱਟਪਾਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਹਨਮੁੰਬਈ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (BMC) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਸ. ਯੂ. ਕਾਮਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਫੇਰੀਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ BMC ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।
ਈਡੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਪੋਂਜੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ
NEXT STORY 
