ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਛਾਤੀ ਫੜਣਾ ਅਤੇ 'ਪਜ਼ਾਮੇ' ਦਾ ਨਾੜਾ ਖਿੱਚਣਾ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧ 'ਚ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 17 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਕੇਂਦਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਆਹ ਦੇ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਹੀ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪਤੀ... ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਈ 'ਚ ਮਿਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਤਲ ਦੀ ਸੁਪਾਰੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਛਾਤੀ ਫੜਣਾ ਅਤੇ 'ਪਜ਼ਾਮੇ' ਦਾ ਨਾੜਾ ਖਿੱਚਣਾ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜੱਜ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਾਸਗੰਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ATM ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ UPI, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੱਕ ਬਦਲਣਗੇ ਕਈ ਨਿਯਮ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ
NEXT STORY 
