ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਉਹ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਰਸਮੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਲਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੁਲਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ.) ਦੇ ਪੁਲਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਆਈ.ਜੀ.), ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ’ਤੇ PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਹਰ ਸਾਲ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ‘ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ’
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀ.ਐੱਮ. ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੂਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,‘‘ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ?’’ ਜੱਜ ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਕਰਮੀ ਨਿਕਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ, ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਲਾਇਰਜ਼ ਵਾਇਸ’ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਮੁੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਰਸਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ਿਲਾ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੋਟ-ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸੋ
PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਧਾਮ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਭੇਜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੂਟ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ
NEXT STORY 
