ਜਬਲਪੁਰ- ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਾ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਅੰਦਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤੱਵ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਕੇ. ਕੈਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੇਕ ਜੈਨ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ 'ਚ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਥਾਣਾ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਅੰਦਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰਮਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਥਾਣਾ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ 'ਚ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਮੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਜੋੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਲੂੰਬੜੀ, ਤੋਤਾ! ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ
NEXT STORY 
