ਹਰਿਆਣਾ- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੱਟੜ ਨੇ ਅੱਜ ਆਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਪਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2.30 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ 'ਚ ਆਮਦਨ ਸਬੰਧੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮੁੜ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। 'ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਦੌਰਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਬਾਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਕੈਨੀਕ ਹੈ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ।
ਖੱਟੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਲੋਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 72 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 12.5 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਕੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਭਾਵ OPH ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ BPL ਕਾਰਡ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪਾਰ ਹੋਏ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮਾਮਲੇ
NEXT STORY 
