ਬੈਂਗਲੁਰੂ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 5 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਚੋਣ' ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ 'ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਕਿਹਾ- ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ
ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਚੋਣ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ G20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ, ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ
ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਕਿਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕਤਲਕਾਂਡ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਮੋਰੱਕੋ 'ਚ ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ, ਦੂਤਘਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
