ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਟੀ.) 2021 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕਸਭਾ ’ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਸਨ (ਸੋਧ ) ਬਿੱਲ 2021 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐੱਲ. ਜੀ. ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਕ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਲ. ਜੀ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਗੇ।
ਹੋਲੀ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਨੇਪਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 1 ਲੱਖ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ’ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ
NEXT STORY 
