ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ, ਜੱਜ ਵਰਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਿੱਲ, ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀਮਤਾ (ਏ.ਆਈ.) ਅਤੇ 'ਡੀਪਫੇਕ' 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਚ ਸਦਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 23 ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਰਾਜਦ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਏ.ਡੀ. ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਦਾ ਮਕਸਦ (ਧਾਰਾ 124, 148, 319 ਅਤੇ 324 ਦਾ ਸੋਧ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 220ਏ ਅਤੇ 309ਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ), ਜੱਜ ਵਰਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਾਲੀਆ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਵਿਵਾਦ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਭਿਜੀਤ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਆਇਕ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜੁਲਾਈ 'ਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰੋਹਿਤ ਆਰੀਆ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਇਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.) 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਕਪਾ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ. ਸ਼ਿਵਦਾਸਨ ਨੇ 2 ਬਿੱਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੌਸਮ ਨੂਰ ਨੇ ਵੀ 2 ਬਿੱਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਮਕਸਦ ਏ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ 'ਡੀਪਫੇਕ' ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਕਪਾ) ਦੇ ਪੀ. ਸੰਦੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਈ.ਆਈ. ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਬਿੱਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਲ 1952 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 14 ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਓਡੀਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ
NEXT STORY 
