ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9.40 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,''ਜ਼ਮਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਾਡਾ ਆਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।'' ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਵਾਬ 'ਚ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ 9.40 ਵਜੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮੇ ਦੇ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪਡ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਨੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਲਾਈ ਗੁਹਾਰ- 'ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ'
NEXT STORY 
