ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ 'ਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਦੀ ਜੋ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ 36 ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਦਾਸੋ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸੌਦੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤੇ ਉਚਿਤ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ 39 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਫਸੈੱਟ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ 58,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਧਨੋਆ ਨੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਫੇਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 'ਗੇਮਚੇਂਜਰ'
NEXT STORY