ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ’ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਐਡਵੇਕੋਟ ਆਨ ਡਿਮਾਂਡ’ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਐੱਸ. ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੁਰਣੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ 2019 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੂਰਤ ਦੀ ਮੈਟਰੋਪਾਲਿਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ 24 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਸੁਚਿਤਾ’ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਪ੍ਰਚਸ਼ਕ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ‘‘ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਪਵਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਰਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੁਰਣੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਵੀਏਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ’ ਟਿੱਪਣੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਟਮਾਟਰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਿਆ ਕਿਸਾਨ, 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕ੍ਰੇਟ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਏ ਡੇਢ ਕਰੋੜ
NEXT STORY 
