ਪੁਣੇ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਭਨੀ 'ਚ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦਲਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦੌਰਾ 'ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ' ਅਤੇ 'ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ' ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਰਭਣੀ ਵਿੱਚ ਸੋਮਨਾਥ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਨਾਥ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ! 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ Smartphones 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ WhatsApp
ਸੋਮਨਾਥ ਉਹਨਾਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਭਣੀ ਦੇ ਸ਼ੰਕਰ ਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੋਮਨਾਥ (35) ਪਰਭਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸੋਮਨਾਥ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ '100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤ' ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਹੁਣ 5ਵੀਂ ਤੇ 8ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣਗੇ ਫੇਲ੍ਹ
ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।'' ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 12 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਤੂਫਾਨ-ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਣਗੇ ਗੜੇ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਭਾਨੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਮਨਾਥ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ: ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਸਤੀਆਂ ਦਾਲਾਂ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ED ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
NEXT STORY 
