ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਬਿੱਲ 2019 ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਬਿੱਲ 'ਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ 'ਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਬਿੱਲ 2019 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਤੀਰਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ' ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਬਰਨ ਰਿਟਾਇਰ
NEXT STORY 
