ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ 43 ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਨੂੰ 2 ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 2 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ ਨੂੰ 62 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਗਿਣਤੀ 31 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 58,669 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ
ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 31 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 58,669 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 26 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੀਤੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। 100 ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹਨ, ਜੋ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 593 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 4,977 ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 1988 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 18 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 26 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ 2009 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 31 ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 2007 'ਚ 41,078 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 58,669 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ’ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ਹਲਦੀ
NEXT STORY