ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਹਾਲ ਦੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ’ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਐਪ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਪ ਕਾਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘੇਰੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੂਹ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ’ਚ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ’ਚ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਯੰਤ ਕੁਮਾਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ: ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲੇ, 491 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
