ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚ ਪੂਰਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਜੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 2 ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪੂਰਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ, ਮਚਿਆ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ
NEXT STORY 
