ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕਾਜਲ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਘੇਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ”
ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਨਾਲ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਅਸਫਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 7.30 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਘਿਰਾਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਮੋਰਚਾ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰਾਤ ਬਿਤਾਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ", "ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕਿਰਪਾ", ਆਦਿ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 6% ਹੈ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2% ਅਤੇ 2.5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4% ਅਤੇ 3.5% ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. 2022-23 ਲਈ ਕਣਕ ਲਈ 2015 ਦੇ ਨਵੇਂ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 1901 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਲਈ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. 2021-22 ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ 1975 ਤੋਂ 74 ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚਨੇ ਦਾ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ 5100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4934 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ "ਵਿਆਪਕ ਲਾਗਤ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸੀ 2 ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਲਾਗਤ (ਏ 2+ਐੱਫ.ਐੱਲ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ 50% ਵਧੇਰੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, 2021-22 ਵਿੱਚ, ਕਣਕ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲਾਗਤ (ਸੀ 2) 67 1467 ਸੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ 60 960 ਦੀ ਘਟੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ 50% ਵੱਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਲਪਨਿਕ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਚੀਨ, ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ: ਬਾਈਡੇਨ
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਝੱਜਰ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੀ.ਐੱਮ. ਖੱਟੜ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਪਣਾ ਦਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਬੀ.ਕੇ.ਐੱਸ. ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰਮ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ, ਕਿਹਾ- ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿਲਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 33 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਨੇ ਦੇ ਐੱਸ.ਏ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ’ਚ ਡਟਿਆ ਕਿਸਾਨ (ਵੀਡੀਓ)
NEXT STORY 
