ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ’ਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਪ ‘ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ’ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਹੋ ਗਿਆ ਐਲਾਨ : ਸਾਲ 2026 'ਚ 75 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਆ ਗਈ ਪੂਰੀ LIST
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਸਿਰਫ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ, ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ‘ਐਪ ਸਟੋਰ’ ’ਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਡਾਊਨਲੋਡ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਪ ਕਾਲਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਪਲ ਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - 13 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਲ 2026! ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ
ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਜਾਸੂਸੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ : ਸਿੰਧੀਆ
ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜਿਓਤਿਰਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਜਾਸੂਸੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ’ਚ ਐਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਮੁੜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ Gold-Silver, ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਤੋੜੇ ਰਿਕਾਰਡ
EPFO Pension: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ₹7,500 ਪੈਨਸ਼ਨ? ਸੰਸਦ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
NEXT STORY 
