ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 1995 (EPS-95) ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾਏਗੀ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ ₹1,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹7,500 ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ (CBT) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ 1 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?" ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ।
ਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ₹1,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹7,500 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਲਾਇਆ ਮਾਮਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਗੋਪੀਨਾਥ ਮਹਾਤਰੇ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ₹1,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹7,500 ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ₹1,000 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : EPFO 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ! ਸੈਲਰੀ ਲਿਮਟ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਵਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝੋ
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ EPS-95 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, EPS-95 ਇੱਕ "ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਯੋਗਦਾਨ" ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ DA ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ: ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ EPS ਫੰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਦੀ ਐਕਚੁਰੀਅਲ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਕੋਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਵਧਾਏ ਬਿਨਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਫੰਡ 'ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹1,000 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 8.33% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1.16% (₹15,000 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਤੱਕ) ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 330 ਫਲਾਈਟਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀ ਬੇਹਾਲ, ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
EPS-95 ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਈ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ₹1,000 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਕਮ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ₹7,500 ਅਤੇ ₹9,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਮਾਲਕਾਂ) ਤੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ₹7,500 ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ
NEXT STORY 
