ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅਮਲ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ 'ਬਿਹਤਰ ਡਾਟਾ' ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਾਨਲੇਵਾ ਟੀਕਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ 'ਚ ਏਮਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵਿਗਿਆਨ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ "ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ" ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਿਸ਼ੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ 2017 'ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਗੁਜਰਾਤ 27 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਜੀ-20 ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ
NEXT STORY 
