ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ‘ਹਿੱਟ-ਐਂਡ-ਰਨ’ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਮੌਤ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸਾਲਾਨਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ (ਐੱਮ. ਵੀ.) ਐਕਟ, 1988 ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਹਿੱਟ-ਐਂਡ-ਰਨ’ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ’ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਚੀਤਾ, ਗੁਲਦਾਰ ਤੇ ਕੁੰਭੀਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ
NEXT STORY 
