ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)- ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਨਾ ਸਣੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੁੱਧ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਤੁਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚ ਆਲ ਅਸਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੀਸ ਪਾਰਟੀ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ 'ਰਿਹਾਈ ਮੰਚ' ਅਤੇ ਸਿਟੀਜਨਸ ਅਗੇਂਸਟ ਹੇਟ, ਬੁਲਾਰੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੂਰਜ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੋਇਨਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅੱਜ ਜਾਂ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਲਈ ਤੈਅ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 14 ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ 15 ਬਿੱਲ ਪਾਸ
NEXT STORY 
