ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲ ਸੈਨਾ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਵ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। SC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਬੈਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੈਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ਼ੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲ ਸੈਨਾ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਚੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਵਸਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ਰਾਜਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਪਦ ਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮੰਨੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕਮਾਂਡ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਮਿ੍ਰਤਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ
NEXT STORY 
