ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜੱਜ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਖ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ।'' 'ਆਪ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਮਨਮਾਨਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਾਕਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2023 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 'ਆਪ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੁਲਸ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਚ ਦਿੱਲੀ, ਅੰਡਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ (ਸਿਵਲ) ਸੇਵਾ (ਦਾਨਿਕਸ) ਕੈਡਰ ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਦੇ ਅਧਿਾਕਰੀਆਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਰਸਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਤਸਕਰੀ
NEXT STORY 
