ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਹਾਰ SIR ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਭਿਆਸ 'ਤੇ "ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਰਾਏ" ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ 'ਚ 16ਵੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਾਂਡਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਿਹਾਰ SIR ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ SIR 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।" ਇਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ SIR ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ 12ਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਖ਼ਰਾਬ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ
NEXT STORY 
