ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸੰਟਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੱਜ ਡੀ.ਵਾਈ. ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸੰਟਰੇਟਰ ਸਮੇਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
21 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ 1 ਮਈ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸੰਟਰੇਟਰ 'ਤੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ IGST ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਮਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਅਕਾਉਂਟ ਬਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਚੈਟਿੰਗ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
NEXT STORY 
