ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 'ਉੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ' ਵਾਲੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ। ਬੈਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ।'
ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਥਾਈ ਸੀ, ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ 1947 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਲੀਲ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਖਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਖੁਦ ਇਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਤੇ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ ਤੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ' ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸੀ। ਦਲੀਲ ਮੁਤਾਬਕ, 'ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।'
ਮਨੋਜ ਯਾਦਵ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨਿਯੁਕਤ
NEXT STORY 
