ਅਯੁੱਧਿਆ— ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੀ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤਤੱਵ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਮਸਜਿਦ ਕਿਸੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਮੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਣੇ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਇਰਾ ਸਖਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 1992 ਵਿਚ 6 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਲੱਗੀ ਫੋਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇਗੀ। ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਿਟੀ ਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੈੱਡ, ਯੈਲੋ, ਗਰੀਨ ਅਤੇ ਬਲੂ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਤੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਦਰ-ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਿਮਾਚਲ: ਪੰਡੋਹ ਡੈਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੱਡ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਕਾਰ, 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
