ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਬਿੱਲ 2023 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ 'ਚ ਧਾਰਾ-195 ਤਹਿਤ ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ 'ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼' ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ-195 (1) ਡੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 3 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ- ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਬਿੱਲ 2023, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਬਿੱਲ 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ 2023 ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਨਾਗਲੋਕ ਮੰਦਰ ਹੋਇਆ ਤਿਆਰ, ਮਹਾਯੱਗ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਸੋਨੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ
NEXT STORY 
