ਚੇਨਈ - ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ-2003 ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਡਿਸਕਾਮ ’ਤੇ ਦੂਰ ਰਸ ਅਸਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਵਰੁਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਚੀ ਜਾਨ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਜੰਗ
ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਚ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਲਗਾਮ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੰਡ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਨੈਟਵਰਕ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
9 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
NEXT STORY 
