ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕ 'ਪੀ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ' ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2022 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਔਸਤਨ 21 ਦਿਨ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 2016 ਤੋਂ ਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2022 'ਚ 28 ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਔਸਤ 21 ਦਿਨ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 45 ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 42 ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ 41 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ 'ਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਲੰਮਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਖੇਪ ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 'ਚ 12 ਰਾਜ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 5 ਰਾਜ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 61 ਫੀਸਦੀ ਬੈਠਕਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸ਼ਭਾ ਦੀਆਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਠਕਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠਕਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਬੈਠਕ ਦਾ ਔਸਤ ਦਾ ਸਮਾਂ 5 ਘੰਟੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ 24 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਔਸਤ 25 ਦਿਨ ਹੋਈਆਂ। ਕੇਰਲ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 48 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਡੀਸ਼ਾ (41 ਦਿਨ) ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ (35 ਦਿਨ) ਰਹੇ। 2016 'ਚ 24 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਔਸਤਨ 31 ਦਿਨ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਲ 2017 'ਚ ਇਹ 30 ਦਿਨ, 2018 'ਚ 27 ਦਿਨ ਅਤੇ 2019 'ਚ 25 ਦਿਨ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 2020 'ਚ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 17 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2021 'ਚ ਇਹ ਮਿਆਦ 22 ਦਿਨ ਸੀ। 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ' (ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਡਬਸਿਊ.ਸੀ.) ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਕਰਨਾਟਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟ-ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 35 ਦਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 90 ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੇ 2016 ਤੋਂ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
10ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਚੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਅਧਿਆਏ ਹਟਾਏ
NEXT STORY 
