ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਖੁਦ ਦਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਨਵੋਦਿਆ ਟਾਈਮਜ਼/ਜਗ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਥੇ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਕ ਦੋ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ :
ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?
ਦਿੱਲੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਥੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 1998 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 3-4 ਫਲਾਈਓਵਰ ਸਨ। ਅੱਜ 30 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਚੋਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ। ਅੱਜ 5-6 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਘੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਕ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੰਦੇਭਾਗੀਂ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਗਨੇਚਰ ਬ੍ਰਿਜ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਜੋ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਅਜੇ ਤਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। 100 ਫੀਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ। 1997 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 8 ਲੱਖ 340 ਸੀ। 2013 ਸਾਲ ਦੇ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 17 ਲੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਭਾਵ 112 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਬੈੱਡ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ 2000 ਸੰਨ 'ਚ ਜਿਥੇ ਸਿਰਫ 544 ਐੱਮ. ਜੀ. ਡੀ.ਸੀ, ਉਹ ਵਧ ਕੇ 835 ਐੱਮ. ਜੀ. ਡੀ. ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 180 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਸੀ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਨ। ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੀ। ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ।
ਤਾਂ ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ?
ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜੋ ਅੱਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਅਸਲ 'ਚ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਧ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ?
ਹਾਂ, ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁੱਥਰਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਬਣਾ ਲਏ ਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਚਮੁੱਚ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਮੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ?
ਦਿੱਲੀ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬਰਫ ਕਿਤੇ ਪਏ, ਠੰਡ ਇਥੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਕਿਤੇ ਸੜੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਥੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਇਥੋਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਥੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੂਰੇ ਲਾਲ ਅਤੇ ਸੁਨੀਆ ਨਾਰਾਇਣ ਵਰਗੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਟਰੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠੇ। ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਹੱਲ ਹਨ, ਲੱਭੋ ਤਦ ਨਾ । ਕੋਈ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ?
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੀ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਸੀ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਪੁਲਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਸੂਬੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਰਾ ਠੀਕਰਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਹੀ ਭੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐੱਲ. ਜੀ. ਕੀ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹਨ?
ਨਹੀਂ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੀ। ਦੋਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਐੱਲ. ਜੀ. ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਏ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ?
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਸ 'ਚ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨੋਗੇ? ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ?
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ?
ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉÎਣ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਐੱਲ. ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਪਹਿਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਭ ਡੰਪ ਹੋ ਗਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੁਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤਜਰਬਾ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 'ਚ ਵੀ ਨਿਖਾਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਬਹੁਤ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਾਰਨਾ ਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਖੁਦ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ?
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਬੇਤੁਕੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਗੈਰਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਦਾਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਰਾਹੁਲ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਾ 'ਚੋਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਉਮਰ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ।
ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗੀ?
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਉਣ, ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਤੇਜਸਵੀ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ, ਘੱਪਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੱਪਲਾ
NEXT STORY 
