ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕਈ ਵਾਈਨ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਕੇ. ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਐੱਫ.ਐੱਲ.-11 ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਫ.ਐੱਲ.-11 ਲਾਇਸੈਂਸ ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਪਾਰਲਰ 'ਚ ਵੱਖ ਬਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ੇ ਲਈ ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 31 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ 150 ਮੀਟਰ ਤੋਂ 350 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹੋਟਲ, ਬਾਰ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਪਾਰਲਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਪਾਰਲਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 6 ਅਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟਾਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਫਰ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
